Share news
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

बापूसाहेब गोरे | पिंपरी चिंचवड। |

एक्शन चित्रपट काढण्यात आघाडीवर असलेल्या रोहित शेट्टी यांनी दिग्दर्शित केलेला आघाडीचा हिरो अजय देवगण यांचा हिंदीमधील “सिंघम” या चित्रपटाने खूप धमाल केली.खलनायकाची दहशत,दादागिरी,गुंडगिरी व भ्रष्ट शासन व्यवस्थेविरुद्ध एक्शन हिरो अजय देवगण याने मोठ्या हिंमतीने खूप मोठा लढा देऊन सुखाचे राज्य निर्माण केले असे या चित्रपटाचे कथानक आहे.
22जुलै 2011 रोजी झळकलेल्या या चित्रपटाची आता माहिती सांगण्याची गरज काय?असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.”सिंघम” या चित्रपटाच्या कथेला साजेशी घटना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत घडली असून एक्शन हिरो अजय देवगण च्या भूमिकेत पिंपरी महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील असल्याची भावना शहरातील सामान्य नागरिकांची झाली आहे. स्वतःच्या हितासाठी पूर्ण यंत्रणा वेठीस धरण्याचे काम महापालिका प्रशासनामध्ये सुरू आहे. महापालिका म्हणजे आपल्या बापाची मालमत्ता असल्यासारखे मनाला वाटेल तितके दिवस म्हणजे १८-१८वर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसायचे,मनमानी पद्धतीने गरज नसताना विकास कामे काढायची आणि त्याद्वारे पैस्याची लूटमार करायची,भ्रष्टाचार करायचा आणि जर का प्रशासन त्याविरुद्ध काही कारवाई करीत असले तर ते मोडून काढायचे. आमदार ,खासदार यांच्याकडून दबाव आणायचा व पुन्हा त्याच जागेवर ठाण मांडून बसायचे. अशा पद्धतीने पिंपरी महापालिका प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे.देशात श्रीमंतीने नावाजलेल्या महानगरपालिकेला “एफडी” मोडायची वेळ आणण्यापर्यंत काही “महाभागांची” मजल गेली आहे.
आजही महापालिकेत महापालिका व शहराच्या हितासाठी काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी शोधणे खूप अवघड झाले आहे. वरची कमाई कमविण्यासाठी सर्वांची धडपड लोकशाहीला मारक असताना आज प्रत्येकजण फक्त आणि फक्त वरकमाईसाठी महापालिकेत येतो की काय अशी परिस्थिती दिसते.पैसे देणाराचेच काम करायचे अन्यथा वर्ष -वर्ष फाईल कपाटात लपवून ठेवायची.लपवलेली फाईल शोधण्यासाठी ही पैसे घेतले जातात.पैसे मिळाले की वेगाने फाईल पळवायची.ठेकेदार व कंत्राटदाराकडेच कामाला आहेत की काय ? अशीही शंका येते.वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी “वतनदारी” चालवायची सामान्य नागरिकांना अडवायचे असे वर्तन महापालिकेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांचे सुरु आहेत.भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आलेच तर चौकशी समितीवर दबाव आणून पुन्हा कामावर हजर अशी रितच बनली आहे. यामध्ये काही अधिकारी व कर्मचारी अपवाद असतीलही.अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पिंपरी महानगरपालिका हे भ्रष्टाचार करून लूटमार करण्याचे साधन बनले आहे. भ्रष्ट झालेल्या व्यवस्थेला वाचविणार कोण? वरिष्ठ अधिकारी यांचा वचक ना लोकप्रतिनिधींचा वचक मनमानी पद्धतीच्या कारभाराने शहरातील नागरिक हैराण झालेले आहेत.

आमदार व लोकप्रतिनिधींचा दबाव!

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत नव्याने राजेश पाटील हे आयुक्त म्हणून रुजू झाले.सुरुवातीला कोरोनाचा जोर असल्याने काम करण्यास त्यांना मर्यादा आल्या.आता कोरोना काही प्रमाणात आटोक्यात आला आहे.त्यामुळे पिंपरी महापालिका प्रशासनाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला.वाढलेला भ्रष्टाचार, बिघडलेली प्रशासन व्यवस्था याचा त्यांनी अभ्यास केला आणि एक्शन घेण्यास सुरुवात केली. आयुक्त हे मानाचे पद त्यामुळे त्यांना प्रत्येक कर्मचारी व अधिकाऱ्याने “मान” देणे त्यांची किंमत करणे आवश्यक.एके दिवशी आयुक्त कार्यालयात आले.चौथ्या मजल्यावरील कार्यालयात जाण्यासाठी लिफ्टची वाट पाहत लिफ्टजवळ थांबले १५ मिनिटानंतर लिफ्ट आली.

महापालिकेच्या मुख्य व्यक्तीची जर ही अवस्था असेल तर शहरातील सामान्य नागरिक,व इतरांना कशाप्रकारे वागणूक मिळत असेल याची कल्पना आल्याने वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी बसलेल्या १८ लिफ्टमन ची बदली केली.आयुक्त राजेश पाटील यांना हे काम खूप सोपे वाटले.चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे सहज शक्य आहे.मात्र त्यांना आलेला अनुभव वेगळाच.लिफ्टमनची बदली रद्द करण्यासाठी आमदार ते मंत्री यांचा आलेला दबाव पाहून महापालिका यंत्रणा किती पोखरलेली आहे याचा त्यांना अनुभव आला.

स्वतःच्या सहीने बदली आदेश!

१८लिफ्टमन च्या बदली प्रकरणानंतर आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासनातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंते यांच्याही बदल्या केल्या.त्यावेळीही त्यांना तसाच अनुभव आला.लोकप्रतिनिधीनी त्यांच्याकडे गळ घातली “साहेब निवडणुका जवळ आल्यात,विकास कामावर परिणाम होईल,यांची बदली करू नका” मात्र कोणाचीही तमा न बाळगता आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्वतःच्या सहीने बदली ऑर्डर काढल्या,शिवाय बदली रद्द करण्यासाठी दबाव आणल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल असे आदेशात नमूद केले त्यामुळे कसलीही तक्रार करता अधिकारी व कर्मचारी बदली झालेल्या ठिकाणी गुपचूप रुजू झाले.

आयुक्त राजेश पाटील हे स्टंटबाजी अथवा एक्शन करणारे हिरो नाहीत मात्र पिंपरी महापालिकेत प्रशासक म्हणून त्यांनी ज्यापद्धतीने दबाव झुगारून धडशीपणाने कोणाचीही व कशाचीही पर्वा न करता निर्णय घेतले आहेत, कामकाज केले आहे ते ” सिंघम” या एक्शन चित्रपटाच्या कथानकाशी साजेसे आहे आणि त्यांनी घेतलेले प्रशासकीय निर्णय हे महापालिकेच्या इतर अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना अनुकरणीय आहेत यासाठी हा बातमीचा लेखन प्रपंच.

और कूच बाकी है!

आयुक्त राजेश पाटील यांनी एखादा अधिकारी अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी काम करीत असेल तर त्याचे संबंध दृढ होतात आणि ते त्या व्यवस्थेला बाधक ठरतात, शिवाय इतरांनाही वेगवेगळ्या विभागात काम करण्याची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून अधिकारी,कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे सत्र सुरू केले आहे.अनेकांना हलविले आहे मात्र बीआरटी,नगररचना,बांधकाम या “मलईदार” विभागात काही मातब्बर “वतनदार” ठाण मांडून बसलेले आहेत त्यांनाही त्या ठिकाणाहून हलविणे आवश्यक आहे अन्यथा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना वाढू शकते.

पिंपरी महापालिकेत अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आलेली आहेत.त्यावर जुजबी करावाई झालेली आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.बोगस एफडीआर प्रकरण,प्रत्यक्ष काम न करता मेंटन्ससच्या नावाखाली महापालिका क्षेत्रीय कार्यालये,पाणी पुरवठा,ड्रेनेज,विद्युत,उद्यान,स्थापत्य,संगणक,आकाश चिन्ह अश्या विविध विभागात दर महिन्याला करोडोंची “बोगस बिले”काढली जातात याकडे आयुक्तांनी आता आपला मोर्चा वळवावा.

महापालिका प्रशासकीय बदली प्रकरणावरून आयुक्त राजेश पाटील हे खूप प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहेत.या पूर्वी कडक शिस्तीचे आयुक्त म्हणून आयुक्त तुकाराम मुंडे,प्रवीण परदेशी यांचे नावे शहराला परिचित होते.आता त्यांच्याबरोबर आयुक्त राजेश पाटील यांचे नाव घेतले जाऊ लागले आहे.महापालिकेतील प्रशासकीय बदली प्रकरणात त्यांनी दाखविलेल्या निःपक्षपातीपणा नागरिकांना “भावला” आहे, त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या “अपेक्षा” वाढल्या असून पिंपरी चिंचवड शहराला “गतवैभव”प्राप्त होईल अशी अपेक्षा नागरिक करीत आहेत. आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडून शहरवासीयांच्या “अपेक्षा भंग”होणार नाही एवढीच “अपेक्षा” करू यात.